Wednesday, 1 December 2021

💐💐आठवणीतील व्याख्याने💐💐

                दादर येथील सुप्रसिद्ध समाजसेवी संस्था अमर हिंद मंडळ ही दरवर्षी  वसंत व्याख्यानमाला आयोजित करते. विख्यात साहित्यिक, राजकारणी, वक्ते-प्रवक्ते, आणि कलाकर्मी या व्याख्यानमालेत आपापले विचार मांडतात.

                  मला त्याठिकाणी बऱ्याच प्रसंगी जाण्याची संधी मिळाली. एका वर्षी, म्हणजे १९९८ साली त्या व्याख्यानमालेत न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी  लोकशाहीतील अंतर्विरोध या विषयावर आपले विचार श्रोत्यांपुढे मांडले. त्यातले काही संदर्भ आज बदलले असले, तरी लोकशाही मानणाऱ्या जागरूक व्यक्तीला ते विचार योग्य वाटावेत असे आहेत.               

                  त्या व्याख्यानाचा गोषवारा मी इथे देत आहे…….

💐लोकशाहीतील अंतर्विरोध💐

              लोकशाहीची कल्पना, तीची ताकद, तीचे दोष, आणि जगाशी तुलना करताना भारतातली लोकशाही नेमकी आहे कशी, याबाबत न्यायमूर्ती  पी. बी. सावंत  म्हणतात-लोकशाहीच्या शब्दातला लोक हाच महत्वाचा घटक कर्ता करविता असतो. लोकांनी लोकांच्या साठी चालविलेली ती लोकशाही, हा तीचा खरा अर्थ आहे.  

                  मात्र या लोकशाहीला अंतर्विरोध करणारे घटक तीचे अस्तित्वच  धोक्यात आणतात. भारतामध्ये आपण लोकशाहीच्या संकेतानुसार आपला प्रतिनिधी मतदान करून निवडतो. तो सत्तेवर येतो. मात्र निवडणुकीत १०० % काही मतदान होत नाही. ५० % सरासरी मतदान होते, हे मतदान  करणारे लोक लोकशाहीला अंतर्विरोध नाही का करत ?

            याचा अर्थ निम्म्या लोकांनी मत दिलेला प्रतिनिधी सत्तेवर येतो. हे सरकार सर्वांच्या मतांनी निवडून गेलेत, असे कसे म्हणायचे ?

            दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रतिनिधींचे जे सरकार बनते त्यात माहितीचे अज्ञान, सामाजिक जाण कमी असलेले बहुसंख्य नेते असतात. त्याचा परिणाम सरकारच्या यंत्रणेवर होतो. ही माणसे पुरेशी  लोकाभिमुख नसतात.

             लोकशाहीचे सरकार पुढे चालविण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे महत्वाचे लोक म्हणजे नोकरशहा, संघटित कामगार वर्ग(अत्याव्यशक सेवा), प्रसारमाध्यमे, न्यायसंस्था. ही सारी मंडळीसुद्दा लोकाभिमुख असल्याशिवाय लोकशाही यशस्वी होत नाही.

            भारतात हे घटक कमी अधिक फरकाने लोकशाहीला अंतर्विरोध करीत आलेले आहेत.’

            सरकारी नोकरांवर आज उत्पन्नाच्या ८० % एवढी रक्कम खर्च होते. २० % रक्कम विकासासाठी उपलब्ध होते. त्यातले % गेले भ्रष्टाचारात. राहिले १५ %.यात विकासाची कामे होतात.

                  वृत्तपत्रे, प्रसार माध्यमे बड्या उद्योगपतींशिवाय उभी राहू शकत नाहीत. उद्योगपती आपल्या माध्यमांद्वारे शासनाला हवे तसे वाकवतात स्वतःचे हित वेळोवेळी साधतात. रेडिओ, दूरदर्शन, अशी माध्यमे खासगीकरणाकडे गेली तर ?              

         न्यायसंस्था कायद्यांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे पाहाण्याचे काम करणारी संस्था आहे. पण ती  लोकाभिमुख  व्हायला हवीय. अर्थात, प्रत्येक कायद्याचा अर्थ जो तो विधिज्ञ त्याच्या मताप्रमाणे लावत असतो.’

               भाषणाच्या शेवटी न्या. पी. बी. सावंत यांनी राखीव जागांवर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘ भारतात लोकशाही यशस्वी व्हायला हवी असेल, तर सध्या त्यात असलेले दोष काढून टाकायला हवेत. मात्र  सगळे दोष  काढणे अशक्य आहे. त्यावर काही उपाय शक्य आहेत, ते व्हायला हवेत. भारतात विषमता आहे. आहे रे आणि नाही रेअसे दोन वर्ग आहेत. ‘ आहे रे हा वर्ग छोटा असला तरी तो मोठ्या संस्थेने असणाऱ्या नाही रे वर्गावर हुकूमत चालवतोय. आज मागासलेला वर्ग हा २२ % इतका आहे. जागा आरक्षण होताना हे प्रमाण भरले जाणे आवश्यक आहे. ते पूर्ण भरल्याशिवाय लोकशाही खऱ्या अर्थाने लोकशाहीहोणार नाही.

               न्यायमूर्ती सावंतांनी श्रोत्यांना सांगितलेले हे सद्विचार भारतातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी निश्चितपणे उपयोगी ठरतील.   

                                                              ::::::::::::::::::::::